काठमाडौं — कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी र न्याय सम्पादन गर्ने अदालतको कामकाज कत्तिको संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने हो भन्ने कुरालाई रेसम चौधरीको पछिल्लो गिरफ्तारीले पुनः गम्भीर प्रश्नचिह्नमा ल्याएको छ।
बुधवार, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबीचको एकीकरण घोषणाको कार्यक्रम भइरहेका बेला सादा पोशाकमा आएका प्रहरी चौधरीलाई अदालतको पत्र देखाउँदै नियन्त्रणमा लिएर डिल्लीबजार कारागार पुर्याए। तर पछि खुलासा भयो—उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको फैसलाको चौधरीसँग कुनै सम्बन्ध नै थिएन। उक्त फैसला रिगल ढकालसम्बन्धी मुद्दाको थियो, जसमा चौधरीको नाम मिसाइएको थियो।
प्रहरीले न फैसलाको प्रकृति बुझ्ने प्रयास गर्यो, न सर्वोच्च अदालतको प्रशासनसँग पुष्टि नै गर्यो। अदालतको मास्टहेडसमेत फरक रहेको पत्रलाई कार्यान्वयन गर्दै चौधरीलाई जेल हालियो। जबकि मुद्दा विचाराधीन थियो र चौधरी प्रतिवादी पनि थिएनन्। पाँच घण्टापछि सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपमा चौधरी रिहा भए।
यो घटनाले प्रहरी र न्याय प्रणाली दुबैमा गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ। यस्तो संवेदनशील प्रकृतिको प्रक्रियामा न त अदालतले स्पष्टता देखायो, न प्रहरीले सजगता। यस्तै गल्ती रवि लामिछानेको घटनामा पनि देखिएको थियो, जहाँ प्रहरीको अनावश्यक सक्रियताले कानुनी प्रक्रियामा विवाद निम्तिएको थियो।
अदालतबाट आएको पत्र लेख्ने अधिकृत महिमानसिंह विष्ट अहिले अनुसन्धानको घेरामा छन्। तर, समग्रमा प्रशासनिक संयन्त्रले कति लापरवाहीपूर्वक काम गर्छ भन्ने कुरा यो घटनाले देखाएको छ। उच्च तहका अधिकारीबाट ‘गर्नु’ भन्ने आदेश आएपछि विवेक प्रयोग नगरी कारबाहीमा उत्रने चलन प्रहरी संगठनमा अझै कायम छ।
यो घटनाले देखायो—प्रहरी र अदालतको संयोजन यदि सजग र कानुनी प्रक्रियामा प्रतिबद्ध नभएमा, नागरिकको अधिकारमाथि कस्तो गम्भीर खेलवाड हुनसक्छ। अहिले पनि दोष एक व्यक्तिको टाउकोमा थोपेर जिम्मेवारीबाट उम्कन खोजिँदैछ। तर प्रश्न गहिरो छ—के हाम्रो न्याय प्रणाली साँच्चै सक्षम र स्वतन्त्र छ?
