काठमाडौं : जनमत पार्टीसँग एकीकरणको घोषणा भएको दिनमै नक्कली पत्रमार्फत नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई पुनः कारागार पठाउने प्रयासमा संलग्न देखिएका महिमन सिंह विष्टले उक्त पत्र अनधिकृत नभएको दाबी गरेका छन्।
लिखत सम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा सोमबार एक लाख धरौटीमा रिहा भएका विष्टले आफ्नो बयानमा भने, “रेशमलाल चौधरीको आततायी अपराध सहन नसकी मैले स्वविवेकमा, कसैको दबाबविना कैद पुर्जी जारी गरेको हुँ।”
अभियोगपत्रमा संलग्न विष्टको बयान अनुसार, उनले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाअन्तर्गत डिल्लीबजार कारागार कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै कैद पुर्जी तयार पारेको उल्लेख छ। “जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिको हकमा फैसला पूर्णरूपमा नआइ आममाफी दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै, राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसमा आममाफी दिइएकोप्रति असहमति प्रकट गर्दै” उनले आफैंले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेका छन्।
उनले कारागार ऐन र कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्दै फैसलाको पूर्णपाठ आउनुअघि आममाफी दिन मिल्दैन भन्ने तर्क दोहोर्याएका छन्। यस्तै, ‘रिगल ढकाल’ प्रकरणजस्तै कानुनी नजिर र व्याख्यालाई आधार बनाउँदै चौधरीलाई पक्राउ गर्न पत्र काटिएको उनको भनाइ छ।
विष्टले आफ्नो पहलमा चौधरीलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीबाट पक्राउ गर्न आवश्यक सुरक्षाकर्मी सहयोग लिएरै डिल्लीबजार कारागारमा पुर्जी बुझाएको बताएका छन्। “पार्टी एकीकरण कार्यक्रमको दिनमै पक्राउ गर्नु सजिलो हुने ठानी मैले त्यही दिन पुर्जी लगेको हुँ,” उनले पूरक बयानमा भनेका छन्।
विष्टको भनाइमा, “राज्यले कानुनलाई मनोमानी ढंगले प्रयोग गरी जघन्य अपराधमा पीडितलाई अझ पीडामा पारेको अवस्था” मा नौजनाको हत्या भएकाले आत्माको शान्तिको लागि आफू बाध्य भएर कदम चालेको उल्लेख छ।
उनले उक्त पत्र शाखा अधिकृतको हैसियतले तयार पारेको र त्यसका लागि अदालतका उच्च अधिकारीबाट कुनै आदेश वा निर्देशन नभएको स्वीकार गरे पनि, आफैंले जिम्मेवारी लिएको बताए। चौधरीको जन्मकैद २०८० जेठ २ मा सर्वोच्चले सदर गरेको निर्णयपछि पनि १२ दिनसम्म पूर्णपाठ सार्वजनिक नभएसम्म आममाफी नदिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै उनले आममाफीलाई ‘गैरकानुनी’ भनेका छन्।
“ब्लडमनीको जस्ता संवेदनशील विषय उपेक्षा गरी अपराधलाई राजनीतिकरण गरेर आममाफी दिइएकोले मैले व्यक्तिगत विवेकअनुसार कानुनी रूपमा क्षम्य नहुने अपराधमा कारबाहीको पहल गरेको हुँ,” विष्टको भनाइ छ।
उनले शाखा अधिकृतदेखि मुख्य रजिस्ट्रारसम्मलाई ‘जिम्मेवार अधिकारी’ ठहर गरिने कानुनी प्रावधान उल्लेख गर्दै, “न्यायाधीशबाट भएको अन्तिम फैसलाअनुसार तयार गरिएको कैद पुर्जी अनधिकृत होइन,” भन्ने तर्क दोहोर्याएका छन्।
