काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले देशको न्याय प्रशासनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। बिना ठोस आधार पटक–पटक हिरासत अवधि थप गरिँदै आएको भन्दै उनले आज अदालतको इजलासमै आपत्ति प्रकट गरे।
मिश्रलाई आज छैटौँ पटक म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत, काठमाडौं प्रस्तुत गरिएको थियो। न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्कीसँग समय मागेर मिश्रले आफ्नो भनाइ राखे।
“चलनचल्तिको भाषामा भन्ने हो भने म न्याय प्रशासनको कार्यशैली देखेर ट्वाँ परेको छु,” मिश्रले भने। आफूले कुन अपराध गरेको हो र कुन प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने आधारमा हिरासतमा राखिएको हो भन्ने बुझ्न नसकेको गुनासो उनले गरे।
मिश्रले हिरासतमा रहँदा समेत कानुनी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गर्दै आएको उल्लेख गर्दै भने, “म सदैव कानूनको पालक हुँ। तर आज मलाई अन्याय भएको गहिरो महसुस भइरहेको छ।”
उनले चैत १५ को घटनासँग सम्बन्धित मुद्दामा आफूसँगै पक्राउ परेकी भगवती रोक्कालाई छाडिएको तर आफूलाई भने पटक–पटक म्याद थप गर्दै थुनामा राखिएकोप्रति प्रश्न उठाए। उनले सरकारी वकिलसमक्ष सबै मुद्दा एउटै बास्केटमा हालेर मूल्यांकन नगर्न आग्रह पनि गरे।
मिश्रले यसअघि वैशाख १० गते अदालतले दिएको आदेश समेत प्रहरी र अदालतबाट पालना नभएको आरोप लगाए। “१० गतेको आदेशअनुसार सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर छाड्न भनिए पनि त्यसको पालना भएन, उल्टो गोलमटोल जवाफ आयो,” उनले भने।
१० गतेको आदेशमा मिश्रविरुद्ध प्रहरीसँग अझै के प्रमाण बाँकी छन् भन्ने विवरण मागिएको थियो। यदि त्यस्तो विवरण पेस नभएमा उनलाई छाड्न सकिने स्पष्ट सन्देश सो आदेशमा थियो। तर, प्रहरीले कुनै विवरण नपेस गर्दै वैशाख १४ मा एक हप्ता म्याद थप गरिदिएको मिश्रका वकिलले बताएका छन्।
आज पनि अदालतले मिश्रमाथि बाँकी अनुसन्धानका विषयमा कुनै स्पष्ट विवरण नलिई पुनः म्याद थप गरेको छ।
