काठमाडौं : सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको आन्दोलन चर्किरहेका बेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिइन्।
सोमबार अपराह्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर उनले राजीनामा बुझाइन्। मन्त्रीको सचिवालयले स्वास्थ्य कारणले राजीनामा दिएको बताए पनि पृष्ठभूमिमा नीतिगत असहमति र शिक्षक आन्दोलनको दबाब मुख्य कारक रहेको देखिन्छ।
नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा चैत २० गतेदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनरत शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न र विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन्।
वैशाख ११ गतेदेखि कक्षा १२ को परीक्षा नजिकिँदै गर्दा आन्दोलन निष्कर्षविहीन छ। यही अवस्थामा मन्त्री भट्टराईको राजीनामाले शिक्षा क्षेत्रमा थप अनिश्चितता बढाएको छ।
मन्त्री भट्टराईले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न ७ बुँदे प्रस्ताव तयार पारेकी थिइन्, जसमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकको तलब १७,३०० बनाउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने, दुर्गम भत्ता, ग्रेड समायोजन, मर्यादाक्रम कायम गर्ने र निजामती अस्पतालमार्फत उपचारमा छुटको व्यवस्था समेटिएको थियो।
यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजानुअघि उनले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग छलफल गरेकी थिइन्। तर, अर्थमन्त्रीले बजेट अभावले प्रस्ताव कार्यान्वयन सम्भव नभएको बताएपछि नोकझोक भएको स्रोतको दाबी छ।
संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका एक सांसदका अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलमा मन्त्री भट्टराई र शिक्षा सचिवबीच मतभेद देखिन्थ्यो।
मन्त्रीले शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि विधेयकमा परिवर्तन गर्न चाहन्थिन्, तर सचिवले स्रोत अभावको कारण देखाउँदै रोक्ने गरेका थिए। मन्त्रीले सचिव परिवर्तनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न खोजे पनि सहयोग नपाएको बताइन्छ।
एमाले सांसदहरूका अनुसार मन्त्री भट्टराईले शिक्षक माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने र सहमति नभए राजीनामा दिने संकेत गरेकी थिइन्। सरकार, पार्टी र अर्थमन्त्रीबाट सहयोग नपाएको गुनासो उनले निकटस्थहरूसँग गरेकी थिइन्।
