काठमाडौं : विगत २१ दिनदेखि शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनले शैक्षिक क्षेत्रमा गम्भीर संकट निम्त्याएको छ।
सरकारले शिक्षकका मागप्रति गम्भीरता नदेखाउँदा कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित भएको छ भने कक्षा १० को नतिजा प्रकाशन ठप्प छ। यसले लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि स्थिति जटिल बनेको छ।
महासंघको आह्वानमा शिक्षकहरूले कक्षा १२ को वैशाख ११ गतेदेखि हुने परीक्षा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रकाश सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, प्रवेश परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र शैक्षिक भ्रमणमा सहभागी नहुन शिक्षकहरू आग्रह गरे।
यसले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निजामती कर्मचारी खटाएर परीक्षा सञ्चालन गर्ने योजना असफल भयो।
बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले सरकारी अधिकारीसँग छलफल गरे पनि समाधान ननिस्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले परीक्षा वैशाख २१ गते सार्ने निर्देशन दिए।
यसैबीच शिक्षक महासंघको आन्दोलनमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले समेत समर्थन जनाएको छ।
युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले निजामती कर्मचारीलाई परीक्षा सञ्चालनमा परिचालन नगरी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीमार्फत काम गर्न सरकारसँग माग गरे।
कर्मचारीको असहयोगले सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। यसले शिक्षकको आन्दोलनको प्रभावकारिता देखाउँछ, तर ५५ लाख सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले नयाँ शैक्षिक सत्रमा पढाइबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।
कक्षा १० को कापी परीक्षण ठप्प हुँदा पाँच लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको नतिजा प्रभावित भएको छ।
शिक्षक महासंघको मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नु हो। यो ऐन संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा छ, तर सरकारले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा आन्दोलन चर्किएको छ।
वैशाख ५ गते प्रधानमन्त्री ओली र महासंघबीच भएको वार्ता असफल भएपछि संवादहीनता कायम छ। तीन पटकका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षकहरू सडक छाड्न तयार छैनन्। सरकारले वैशाख ११ गते संसद् बोलाए पनि ऐन पारित हुने निश्चित छैन।
